ताजमहल भारत का गौरव या कलंक ? क्या ताजमहल के नाम की कमाई भी गद्दार है ?

जिस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के अजूबों में शुमार विश्वप्रसिद्ध इमारत ताजमहल को बीजेपी के विधायक संगीत सोम द्वारा गद्दारों की विरासत बताया जाना उनके इस बयान पर खुद उनकी ही हास्यप्रद सिथति पैदा कर देता है ।
भारत सरकार के आंकड़ें इस बात की गवाही देते हैं कि जितनी आय ताजमहल के जरिये केंद्र सरकार को होती है उतनी आय किसी अन्य इमारत से नहीं होती ।
इसके अलावा ताजमहल की कमाई का एक हिस्सा पथकर के रूप में उ प्र सरकार को भी जाता है ।
यहां संगीत सोम को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस ताजमहल को वो गद्दारों की विरासत या अन्य तमगे दे रहे हैं वो गद्दारों की विरासत ताजमहल भारत देश मे ही है और उसकी कमाई केंद्र सरकार और उ प्र सरकार जहां कि बीजेपी की ही सरकार है उनके ही खजाने में जाती है ।
अब यदि ताजमहल गद्दारों की निशानी है तो फिर उस गद्दारों की निशानी ताजमहल की कमाई भी तो गद्दार हुई ।
संगीत सोम को ये बयान देने से पहले केंद्र की और उ प्र की बीजेपी सरकार को इन गद्दारों की कमाई ताजमहल से होने वाली आय को लेने से मना करवाना चाहिए तब उनको ऐसी बात करनी चाहिए ।
यहां एक बात का और भी जिक्र करना चाहूंगा कि संगीत सोम के बयान से पहले मीडिया में ताजमहल से सम्बंधित ये मामला कि उ प्र सरकार की पर्यटन बुकलेट में ताजमहल को स्थान नहीं मिला ।
अब शायद संगीत सोम को यहीं से ताजमहल के संदर्भ में जहर उगलने का मौका मिल गया था । संगीत सोम के ताजमहल पर गैरजिम्मेदाराना भाषण का असर ये हुआ कि राजनैतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर उनके इस भाषण की गूंज बहुत दूर तक चली गई और इस मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई ।
इस बयानबाजी का ही ये नतीजा था कि ताजमहल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी और उ प्र के मुख्यमंत्री योगी जी को इस मामले में दखल देना पड़ा ।
खुद योगी जी ने ताजमहल को देश की विरासत और पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित करने की भी बात कही ।
डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताजमहल के कलेंडर में मोदी जी और योगी जी की फोटो लगाकर ये जताने की भी कोशिश की कि ताजमहल चाहें किसी ने भी बनवाया हो क्योंकि ताजमहल भारत मे है तो ये भारत की धरोहर है ।
अब यहां संगीत सोम से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जिन ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए थे क्या संगीत सोम ने उनके परिवारीजनों उनके वंशजों को कभी ढूंढने की कोशिश की ।
क्या उनको ये लगता है कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के वंशज होंगे नहीं ।
क्या ताजमहल के नाम से होने वाली आय का हिस्सा ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशजों को सरकार सेे दिलवा कर वे उन कारीगरों को अब न्याय दिला सकते हैं ।
जब संगीत सोम भाषण बाजी के अलावा कुछ कर नहीं सकते तो फिर उनको इस प्रकार भाषण बाजी करने का कोई हक नहीं जिनसे समाज और देश मे कटुता पैदा हो ।
गुजरात मे मोदी जी ने कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी ।
अब मोदी जी ये बताएं कि उनकी पार्टी के उ प्र के विधायक अपने भाषणों से कौन सी विकास की गंगा बहा रहे हैं ?
हकीकत ये है कि बीजेपी का विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहना भी दोहरी नीति ही है चुनाव के आखिर में बीजेपी का चुनावी मोड चेंज हो हिन्दू बनाम मुस्लिम हो जाता है ।
और शायद 2019 के चुनावी मोड की आधारशिला ताजमहल के मुद्दे पर उनके ही विधायक ने रखने का प्रयास किया था ।
अब क्योंकि बात ताजमहल की हो रही थी इसलिए ये लिखना आवश्यक हो जाता है कि ताजमहल हमारे भारत और आगरा का गौरव है ।
इसी ताजमहल के कारण आगरा के हजारों लोग रोजी और रोजगार पाकर अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं ।
संगीत सोम को इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए उनकी इस प्रकार की भाषणबाजी से आगरा कहीं राजनीति का अखाड़ा न बन जाये जिससे ताजमहल द्वारा रोजगार पा रहे हजारों लोगों के रोजगार को ही पलीता लग जाये ।
अब क्योंकि योगी जी अपने विधायक की भाषणबाजी का डैमेज कंट्रोल करने आगरा भी आ रहे हैं अब योगीजी आगरा आएं भी क्यों नहीं क्योंकि आगरा से बीजेपी के 9 विधायक 2 सांसद और महापौर हैं तो डैमेज कंट्रोल करने तो आना बनता ही है ।

वैसे केंद्र सरकार और उ प्र सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि यदि ताजमहल को पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित करना है तो आगरा में एम्स अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतराष्ट्रीय स्टेडियम मेट्रो बैराज निर्माण हाईकोर्ट बैंच का होना भी अति आवश्यक है क्योंकि आगरा ताजमहल के कारण पूरी दुनिया मेएक अंतराष्ट्रीय शहर के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान भी रखता है

उसी आगरा में उक्त सुविधाओं का न होना एक तरह से ताजमहल और आगरा के वाशिंदों से छल ही है । क्योंकि ताजमहल के नाम की कमाई केंद्र और उ प्र सरकार के ही खजाने में जाती है ।

अब ताजमहल के नाम पर होने वाली कमाई गद्दार है या कुछ और ये खुद केंद्र सरकार और उ प्र सरकार तय करे
पं संजय शर्मा की कलम से