एस सी एस टी एक्ट संशोधन की पटकथा कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक्स तो नहीं ?

एस सी एस टी एक्ट संसोधन की पटकथा कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक्स तो नहीं ?
भारत बंद के नाम पर जिस प्रकार सड़कों पर तांडव और हिंसा का नंगा नाच हुआ वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंसा का तांडव कर आम जनता से बदसलूकी और मारपीट की जाए ।
भारत बन्द के नाम पर हिंसा का तांडव करने वालों को हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों के पैदल शांति मार्च से भी कुछ सीख लेनी चाहिए
सरकारी मशीनरी और सरकार क्या कर रही थी जो हिंसा का तांडव मचाने वाले आन्दोलनकारियों के सामने सरकार और प्रशासन इतना असहाय नजर आया कि पुलिस प्रशासन के सामने हिंसक घटनाएं होती रही बन्द के नाम पर आम जनता से बदसलूकी मारपीट तक की गई आखिर उन आम लोगों का कसूर क्या था ?
एस सी एस टी एक्ट के संदर्भ में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था ।
आंदोलनकारियों को लड़ाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट से लड़नी चाहिए थी लेकिन आंदोलनकारी भारत बंद के नाम पर आम जनता से ही लड़ते नजर आए ।
बस यही बात इन आन्दोलनकरियों को सोचनी और समझनी चाहिए थी ।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के संदर्भ में भी अपनी गाइड लाइन दी थी और दहेज उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में उसके दुरुपयोग की बात स्वीकार कर ही गाइड लाइन तय की थी उस मामले में तो जहां तक मेरा ख्याल है न तो कोई भारत बंद किया गया था और न ही कोई आंदोलन किया गया था आखिर क्यों ?
एस सी एस टी एक्ट के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके दुरुपयोग की बात को स्वीकार करते हुए गाइड लाइन तय की है तो मैं नहीं समझता कि इससे इस एक्ट में कोई कमजोरी आ जायेगी बस सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन से दूध का दूध पानी का पानी जरूर हो जाएगा यानी दुरुपयोग जरूर रुक जाएगा ।
भारत बंद का ये हिंसक आंदोलन 2019 के लोकसभा चुनाव की पटकथा जरूर लिख गया है । सवर्ण और दलित की खाई को और चौड़ा भी कर गया है ।
आने वाले दिनों में नेताओं द्वारा इस मुद्दे को सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई में परिवर्तित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी जाए तो कोई आश्चर्य न होगा ।
वैसे ये पटकथा किन लोगों द्वारा तैयार की गई ?
अब क्योंकि अपने अब तक के कार्यकाल में मोदी जी जनता की उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जिन अच्छे दिनों की उम्मीद में देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया था ।
कहीं ऐसा तो नहीं जनता का ध्यान अच्छे दिनों की नाकामी से हटाने के लिए बीजेपी एस सी एस टी एक्ट संशोधन की इस पटकथा की पर्दे के पीछे की राइटर हो ?
ये तो खैर हालातों पर गौर करने के बाद अब ये निश्चित लगता है कि 2019 का चुनाव सवर्ण बनाम दलित होने वाला है बीजेपी भी शायद यही चाहती थी कि देश की जनता का ध्यान कथित अच्छे दिनों से हट जाए ।
जनता का ध्यान मंहगाई से हट जाए ।
जनता का ध्यान आतंकवाद से और 1 सर के बदले 10 सर से हट जाए ।
किसानों का ध्यान अपनी बदहाली से हट जाए ।
युवाओं का ध्यान अपनी बेरोजगारी से हट जाए ।
राम मंदिर का मामला ठंडे बस्ते में चला जाये क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है ।
मां गंगा का ध्यान अपनी बदहाली से हट जाए ।
सरकार की हर मोर्चे पर असफलता और नाकामी इस मुद्दे की आड़ में छुप जाए और
लोकसभा चुनाव बीजेपी सवर्ण बनाम दलित को आधार बनाकर मैदान में उतरकर फतह कर सके ।
फिर तो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक्स खेल गई ।
पं संजय शर्मा की कलम से